इस्राइल ने 2023-24 में गजा संघर्ष के दौरान युद्ध अपराधों के आरोपी पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करने की अपील अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय-आई सी सी से की है। ये वारंट आठ अक्तूबर 2023 और बीस मई 2024 के बीच मानवता के विरूद्ध किए गए अपराधों के मामले में जारी किये गये थे।
इस्राइल की सरकार, देश के विरूद्ध पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने का दावा करते हुए वारंट की वैधता और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विरोध कर रही है। वहीं अमरीका और फ्रांस ने इन वारंट की निंदा की है जबकि ब्रिटेन और कनाडा ने इन वारंटों के आधार पर कार्रवाई किए जाने का पक्ष लिया है। फ्रांस ने दावा किया है कि इस्राइल का अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं होने के कारण युद्ध अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट से बेन्यामिन नेतन्याहू को छूट प्राप्त है।