केंद्र सरकार ने 15 राज्यों के लिए आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1,115 करोड़ से अधिक रुपये की मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने इस कोष की मंजूरी दी है। समिति ने आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तीन सौ 78 करोड़ रुपये, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 139-139 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए एक सौ करोड़ रुपये, कर्नाटक और केरल के लिए 72-72 करोड़ रुपये और तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के लिए 50-50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
उच्च स्तरीय समिति ने एक सौ 15 करोड़ से अधिक रुपये के कुल बजट आवंटन के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक रक्षा के प्रशिक्षण तथा क्षमतावर्धन के लिए एक अन्य परियोजना की भी मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आपदा निवारण भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप गृह मंत्रालय ने कहा कि देश में आपदाओं के प्रभावशाली प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की गईं हैं। मंत्रालय ने बताया कि भारत में आपदा जोखिम शमन प्रणाली को सशक्त बनाते हुए आपदाओं के दौरान जान-माल के व्यापक नुकसान को रोकने के लिए कई उपाय किये गए हैं।
मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष राज्यों के लिए 21 हजार 4 सौ 76 करोड़ से अधिक के रुपये पहले ही जारी किये जा चुके हैं।