हरिद्वार, 25 सितंबर (हि.स.)। उदय भारत सिविल सोसाइटी के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और यूपीसीएल के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने विद्युत बिलों में लगाए जा रहे अतिरिक्त सुरक्षा शुल्क (एएसडी) को तुरंत हटाने की मांग की। संस्था की फाउंडर सदस्य हेमा भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड, जिसे ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, वहां उपभोक्ताओं को महंगी दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष में तीन से चार बार विद्युत दरों में वृद्धि हो रही है, जिससे पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे उपभोक्ताओं की समस्याएं बढ़ रही हैं।
अनिल सती, जो संस्था के फाउंडर सदस्य हैं, ने बताया कि यूपीसीएल हर माह उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सुरक्षा शुल्क वसूल रहा है। जहां पहले दो माह का घरेलू विद्युत बिल 4000-4500 रुपये आता था, अब वही बिल प्रति माह आ रहा है। अधिकारियों से जब इस शुल्क के बारे में सवाल किया जाता है, तो वे कोई ठोस जवाब नहीं देते। संस्था ने मुख्यमंत्री और यूपीसीएल अध्यक्ष से इस शुल्क को हटाने की अपील की है ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।
ज्ञापन देने वालों में अनिल सती, हेमा भंडारी, धीरज पीटर, पवन कुमार धीमान, अकरम कांच वाले और आसिफ शामिल थे।