देहरादून, 23 सितम्बर (हि.स.)। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ अशोक चौहान ने विधायकों और सांसदों की भांति ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने और सेवानिृवत होने के बाद पंचायत के प्रतिनिधियों को पेंशन देने की मांग की है। सोमवार को प्रेस क्लब में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के तत्वावधान में उत्तराखण्ड पंचायत परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पंचायत परिषद के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड के पंचायतों और पंचायत प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण के लिए अपने कार्य योजना को प्रस्तुत किया।
इसके पश्चात प्रेस क्लब में कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ अशोक चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि परिषद न केवल उच्चस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है बल्कि ग्राम पंचायत सदस्यों के अधिकारों को भी बढ़ाए जाने के लिए आवाज बुलंद कर रहा है।
उत्तराखंड पंचायत परिषद के प्रदेश संयोजक पंकज जोशी ने कहा कि प्रदेश की सभी 7485 पंचायतों को सशक्त करने के लिए ग्राम स्तरीय विशेष डॉक्यूमेंट तैयार करवाया जा रहा है। साथ ही 7485 बीडीसी और 356 जिला पंचायत क्षेत्रों के समस्याओं को उजागर करने लिए केंद्रीय स्तर पर समन्वय टीम का गठन किया जाएगा।
बैठक में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के महामंत्री मुख्यालय अनिल शर्मा, महामंत्री ध्यान पाल सिंह जादौन,राष्ट्रीय सचिव राजबीर सिंह राठी,उत्तराखंड परिषद से महामंत्री अनिल बिष्ट, मीडिया सलाहकार बद्रीनाथ,सदस्य अमन चंद, दीपक चंद, मध्य प्रदेश पंचायत परिषद से दिनेश यादव,हरियाणा से गणपत राय,जाने भाने सामाजिक कार्यकर्ता मनीष वर्मा आदि उपस्थित रहे।
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