जगदलपुर, 11 सितंबर (हि.स.)। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत् घटक मॉडल सोलर विलेज के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार जिलास्तरीय समिति की बैठक में बुधवार काे कलेक्टर विजय दयाराम की अध्यक्षता में योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा किया गया। कैंडीडेट विलेज का चयन, (कैंडीडेट विलेज के चयन में सांसद, विधायक आदर्श ग्राम, अन्य आदर्श ग्राम, ग्राम पंचायत मुख्यालय को प्राथमिकता दी जा सकती है), कैंडीडेट विलेज के मध्य कॉम्पिटिशन तथा मॉडल विलेज का चयन प्रक्रिया पर चर्चा किया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे, जनप्रतिनिधि, क्रेडा और विद्युत विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
भारत सरकार ने सौर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए 29 फरवरी, 2024 को पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए सौर इकाई लागत का 60 प्रतिशतः और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच की प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित रखी गई है। वर्तमान बेंचमार्क मूल्यों पर, इसका अर्थ होगा 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपये तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक प्रणाली के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी है।
इच्छुक उपभोक्ता को पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। यह राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करके किया जाना है। राष्ट्रीय पोर्टल उपयुक्त सिस्टम आकार, लाभ कैलकुलेटर, विक्रेता रेटिंग आदि जैसी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके परिवारों की सहायता करेगा। उपभोक्ता विक्रेता और रूफटॉप सोलर यूनिट का ब्रांड चुन सकते हैं जिसे वे स्थापित करना चाहते हैं।