कोलकाता, 11 सितंबर (हि.स.) । पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों और राज्य सरकार के बीच गतिरोध अब भी जारी है। सरकार की ओर से बार-बार बातचीत के प्रस्ताव दिए जाने के बावजूद जूनियर डॉक्टर अपनी चार शर्तों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव मनोज पंथ को ई-मेल भेजकर अपना मंतव्य स्पष्ट किया है।
राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टरों को जवाबी ईमेल के जरिए सरकार ने बुधवार शाम 06 बजे बातचीत के लिए सचिवालय में बुलाया था। इसके जवाब में डॉक्टरों ने भेजे अपने ईमेल में कहा कि वे अपनी शर्तों पर ही बातचीत करेंगे। वहीं, सरकार की ओर से भेजे गए ईमेल में मुख्य सचिव मनोज पंत ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
डॉक्टरों की 4 प्रमुख शर्तें-
1- जूनियर डॉक्टरों ने मांग की है कि बैठक में कम से कम 30 प्रतिनिधियों को शामिल होने की अनुमति दी जाए। सरकार पहले केवल 10 और बाद में 12-15 प्रतिनिधियों को अनुमति देने की बात कही थी, जिसे डॉक्टरों ने अस्वीकार कर दिया।
2- डॉक्टरों ने नवान्न में होने वाली बैठक का लाइव टेलीकास्ट करने की मांग की है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उनका कहना है कि सरकार की अन्य महत्वपूर्ण बैठकों की तरह इस बैठक का भी सीधा प्रसारण होना चाहिए।
3- डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि बैठक में पहले से निर्धारित उनकी मांगों पर ही चर्चा होनी चाहिए। ये मांगें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, सुरक्षा और अस्पताल प्रबंधन में पारदर्शिता से जुड़ी हैं।
4- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बैठक में उपस्थित रहना होगा। डॉक्टरों का कहना है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी से बातचीत का सकारात्मक परिणाम निकलेगा।