नई दिल्ली, 4 सितंबर (हि.स.)। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को पत्र लिखकर डॉक्टरों और अन्य मेडिकल पेशेवरों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 सितंबर तक इस बारे में जवाब देने को कहा गया है।
तीन सितंबर को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा गया है कि 28 अगस्त को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में डॉक्टरों और मेडिकल पेशेवरों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के कई अहम पहलुओं पर चर्चा की गयी थी। इसमें राज्यों को मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा ऑडिट कराने, संवेदनशील संस्थानों की पहचान करने, सीसीटीवी से निगरानी, स्थानीय पुलिस के साथ बेहतर समन्वय बनाने, सुरक्षा कमेटी का गठन, संस्थानों में सुरक्षा जांच संबंधी व्यवस्था और अन्य उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्यों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है।
उल्लेखनीय है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद देशभर में चिकित्सकों ने सुरक्षा की मांग को लेकर लंबे समय तक प्रदर्शन किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद केन्द्र सरकार ने सुरक्षा संबंधी उपाय सुझाने के लिए कमेटी का गठन किया है। इसके साथ केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखने के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।