नई दिल्ली, 27 अगस्त (हि.स.)। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अनुभव पुरस्कार-2024 प्रदान करेंगे। इसके अलावा वह 11वीं राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत और 55वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यशाला की अध्यक्षता भी करेंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि इस वर्ष 22 मंत्रालयों और विभागों के लेख प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें से पांच अनुभव पुरस्कार और 10 जूरी प्रमाण पत्र केंद्रीय मंत्री डॉ. सिंह द्वारा उत्कृष्ट लेखों के लिए प्रदान किए जाएंगे।
यह पुरस्कार समारोह अभूतपूर्व हैं, क्योंकि कुल 15 पुरस्कार विजेताओं में से 33 प्रतिशत महिला कर्मचारी हैं, जो ‘अनुभव’ के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक संख्या है। डीओपीपीडब्ल्यू 15 पुरस्कार विजेताओं की व्यावसायिक उपलब्धियों का समारोह मनाने और उन्हें रेखांकित करने के लिए एक लघु फिल्म और प्रशस्ति पुस्तिका भी जारी करेगा।
प्रधानमंत्री के निर्देश पर पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने मार्च 2015 में ‘अनुभव’ नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया। यह पोर्टल सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए अपनी सेवा अवधि के दौरान की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। अब तक 6 समारोहों में 54 अनुभव पुरस्कार और 9 जूरी प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग बुधवार को विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 55वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यशाला 11वीं राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन करेगा।
मंत्रालय ने कहा कि सुशासन के तहत पूरे देश में पीआरसी कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। कार्यशालाओं का उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को सेवानिवृत्ति प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करना है। कार्यशाला में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया से संबंधित प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाएगी।
11वीं पेंशन अदालत में लंबे समय से लंबित वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन मामलों के समाधान पर ध्यान दिया जाएगा। पेंशन अदालत में गृह मंत्रालय, रक्षा वित्त विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, रेल मंत्रालय आदि सहित 22 मंत्रालय और विभाग भाग लेंगे। मंत्रालयों से संबंधित 298 मामलों पर चर्चा की जाएगी।