गुवाहाटी, 18 जुलाई (हि.स.)। असम कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए असम सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण आदि मामलों के मंत्री भी जयंत मल्लबरुवा ने कहा कि सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी मुस्लिम बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से निरस्त करने का निर्णय लिया है। आगामी विधानसभा सत्र में इस संबंध में विधेयक लाया जाएगा।
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि असम की बराक घाटी के तीनों जिलों में हर महीने असम सरकार के दो मंत्री जाएंगे। वहां जाकर दोनों मंत्री तीन दिनों तक प्रवास करेंगे। वहां के सांसदों, विधायकों तथा विभागीय पदाधिकारियों के साथ ही स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक करके स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करेंगे।
उल्लेखनीय है कि मंत्री जयंत मल्लबरुवा तथा पीयूष हजारिका बराक घाटी के अभिभावक मंत्री हैं।
इनके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही विभिन्न योजनाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट की बैठक से पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया के जरिए कहा, “भारत बाल संरक्षण रिपोर्ट में दो प्रमुख कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाल विवाह को 81 फ़ीसदी तक कम करने में असम की सफलता पर प्रकाश डाला गया है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूत सामुदायिक समर्थन मिला है। सख्त अभियोजन के बाद लगातार गिरफ्तारियां हुई है।”