अनुसूचित जाति योजना के फंड को कल्याणकारी योजना पर खर्च करने के फैसले पर आयोग सख्त, कर्नाटक सरकार को भेजा नोटिस

नई दिल्ली, 09 जुलाई (हि.स.)। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति योजना के फंद को कल्याणकारी योजना पर खर्च करने के फैसले पर अनुसूचित जाति आयोग ने सख्त आपत्ति जताई है। मंगलवार को कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर स्वयं संज्ञान लेते हुए आयोग ने कर्नाटक सरकार को नोटिस भेजा है। आयोग ने पूछा है कि अनुसूचित जाति के कल्याण पर खर्च किए जाने वाले 14 हजार करोड़ से ज्यादा का फंड किसी और मद में कैसे खर्च किया जा सकता है। आयोग ने राज्य सरकार से सात दिनों के अंदर इस फंड के इस्तेमालल पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।
आयोग ने पूछा है कि विधानसभा चुनाव में पंचा गारंटियों वाले वादे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार अनुसूचित जाति योजना के फंदा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है।
उल्लेखनीय है कि कर्नाटक सरकार के फैसला लिया है कि वह 2023 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की और से दी गई पांच गारंटियों वाले वादे को पूरा करने के लिए अनुसूचिता जाति योजना और अनुसूचिता जनजाति उप-योजना के लिए आवंटित फंड का इस्तेमालल करना जारी रखेगी।
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