गुवाहाटी, 06 जून (हि.स.)। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद असम सरकार की आज पहली कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने कहा कि नवंबर में असम में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। पंचायतों, जिला परिषदों, डेवलपमेंट ब्लॉकों आदि को एक ही विधानसभा क्षेत्र में लाने की व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन के बाद यह समस्या अधिक जटिल हो गई है, क्योंकि डीलिमिटेशन ब्लॉक हिसाब से नहीं हुआ था, बल्कि गांव के हिसाब से हुआ था। सभी ब्लॉकों का पुनर्निर्धारण पंचायत चुनाव से पहले होगा।
अगस्त की 30 तारीख तक पुनर्निर्धारण का काम समाप्त हो जाएगा। सितंबर में वोटर लिस्ट तैयार होकर अक्टूबर के अंत में चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। नवंबर के अंत में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणोदय योजना के दायरे में हर परिवार को लाने का चुनाव के दौरान वादा किया गया था। इसे लागू करने के लिए कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। कितने लोगों को इस योजना के तहत लाया जाएगा, कितने रुपए खर्च होंगे आदि से संबंधित एक प्रतिवेदन एक महीने के भीतर तैयार करने के लिए वित्त मंत्री अजंता नेओग, मंत्री रनोज पेगू, बिमल बोरा, केशव महंत तथा रंजीत दास के नेतृत्व में एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी एक महीने के अंदर इस संदर्भ में परामर्श देगी। असम के प्रत्येक परिवार को यह लाभ दिया जाएगा।
कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि चराईदेव मैदाम को विश्व धरोहर घोषित करवाने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज रिकमेंडेशन बॉडी द्वारा पॉजिटिव रिपोर्ट यूनेस्को को भेजा जाए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। जुलाई में भारत की अध्यक्षता में यूनेस्को की दिल्ली में बैठक होगी। इसमें यूनेस्को के सदस्य प्रत्येक देशों से चराईदेव मैदाम को विश्व धरोहर घोषित करवाने में सहयोग करने को विदेश मंत्रालय द्वारा कहलवाया जाएगा। सभी देशों के एंबेसडरों से राज्य सरकार संपर्क करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के समय निजूत मईना योजना के तहत इस बार मैट्रिक और हायर सेकेंडरी परीक्षा पास करने वाली छात्राओं को क्रमशः 10 हजार और 12 हजार रुपए देने की घोषणा की गई थी। कैबिनेट द्वारा आज इसे मंजूरी दे दी गई। अगले दो महीने के भीतर इन्हें रुपए देने की व्यवस्था की जाएगी। रुपए एक साथ दिए जाएं या मासिक किस्तों में इस पर विचार करने के लिए मंत्री रनोज पेगू की अध्यक्षता में एक कैबिनेट समिति बनाई गई है। इस समिति के परामर्श के अनुसार कार्य किए जाएंगे। 15 अगस्त को इस योजना की राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर महीने में माइक्रोफाइनेंस के तहत लिए गए 50 हजार रुपए तक के लोन को लौटाने की व्यवस्था की जाएगी।
वहीं, प्रसार भारती के साथ असम सरकार ने एक एमओयू साइन किया है। जिसके जरिए 52 एपिसोड का लाचित बरफूकन पर एक तथ्य चित्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इसे दूरदर्शन के सभी नेशनल और रिजनल चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। इसपर 10 करोड़ रूपये राज्य सरकार खर्च करेगी और प्रसार भारती 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अतिरिक्त राशि जरूरत के मुताबिक प्रसार भारती खर्च करेगी।
कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि बेरोजगार मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत दो लाख रुपए लोन के लिए आवेदन करने वालों को सितंबर माह के भीतर लोन दिए जाएंगे। पहले 30 हजार चयनित युवकों को खानापाड़ा में बुलाकर पहली किस्त का एक लाख रुपए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 लाख नए लोगों को नए सिरे से राशन कार्ड की सुविधा देने संबंधी भी कैबिनेट में प्रस्ताव लिया गया। इनके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।