अगरतला, 3 जून: अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति ने आज विद्याज्योति योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तत्काल रद्द करने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को एक प्रतिनिधिमंडल सौंपा।
समिति के एक कार्यकर्ता ने बताया कि त्रिपुरा सरकार ने राज्य के 125 स्कूलों में विद्याज्योति योजना शुरू की है। लेकिन राज्य के कुछ स्कूल शिक्षकों की कमी और बुनियादी ढांचे की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनमें से केवल 125 स्कूलों को ही विद्याज्योति योजना के तहत लाया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार का यह फैसला अनैतिक और अवैज्ञानिक है। इसके अलावा विद्याज्योति योजना में इस वर्ष माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के परिणाम निराशाजनक रहे हैं। इसलिए समिति ने मांग की है कि विद्याज्योति योजना को रद्द कर राज्य के सभी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जाये। इसके अलावा हर स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार समेत 8 सूत्री मांगें की गई हैं।