अगरतला, 1 मार्च: वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने आज त्रिपुरा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 27,804.67 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के बजट से 8.47 प्रतिशत अधिक है। इस वित्तीय वर्ष के बजट में पूंजीगत व्यय 6633.80 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट से 23.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। त्रिपुरा सरकार ने जनोन्मुखी और आत्मनिर्भर बजट पेश किया है. वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही.
इस दिन उन्होंने कहा कि राज्य का बजट समावेशी, भविष्योन्मुखी और विकासोन्मुखी है. बजट में महिलाओं, छात्रों, युवाओं, ट्रांसजेंडरों, एसटी, अनुसूचित जाति, ओबीसी, अल्पसंख्यकों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और आम जनता के लिए कुछ न कुछ है। राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। कर राजस्व 3,748 करोड़ रुपये और गैर-कर राजस्व 475 करोड़ रुपये अनुमानित है।
इस दिन उन्होंने यह भी कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1721.94 करोड़ रुपये से ज्यादा का आवंटन किया गया है. जो कि 2023-24 की तुलना में 19.88 प्रतिशत की वृद्धि है। बजट में 2023-24 की तुलना में 11.54 प्रतिशत की वृद्धि के साथ शिक्षा क्षेत्र के लिए 5508.63 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1726.23 करोड़। दो नए कृषि उप-विभाग, एक उत्तरी त्रिपुरा के युवराजनगर में और दूसरा पश्चिम त्रिपुरा के पुराने अगरतला में खोले जाएंगे।
राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र, अरुंधति नगर में 10.00 करोड़ रुपये की लागत से एक ‘अवशिष्ट परीक्षण प्रयोगशाला’ और एक ‘जर्मप्लाज्म संरक्षण केंद्र’ स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 23.71 करोड़ रुपये की लागत से आठ नए कृषि विकास अनुसंधान केंद्रों का निर्माण किया जाएगा।
21 माध्यमिक विद्यालयों के लिए नये भवन बनाये जायेंगे. उदयपुर में निजी पहल से माता त्रिपुरसुन्दरी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। 200 बेड वाले मल्टी केयर हेल्थ यूनिट के साथ आईजीएम और जीबी हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। अनुसूचित जाति के 400 छात्रों को प्रति छात्र 1 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस पर 8.00 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. 2024-25 के दौरान, प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न अल्पसंख्यक बहुल गांवों में विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे और इसके लिए 35 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। 77 नये आंगनबाडी केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
50 सीटों वाला एसटी गर्ल्स हॉस्टल और 50 सीटों वाला एसटी बॉयज हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से टीटीएएडीसी को कुल 698.68 करोड़ रुपये दिये जायेंगे. साथ ही, राज्य सरकार ने जनजाति भाइयों और बहनों के कल्याण के लिए कुल विकास आवंटन का 39.93 प्रतिशत आवंटित किया। राज्य सरकार 2024-25 तक सभी बीडीओ को नये वाहन उपलब्ध कराएगी. राज्य सरकार स्वच्छता पर जोर दे रही है. उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए विभिन्न शहरों में विभिन्न स्थानों पर 85 गुलाबी शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।