नई दिल्ली 10 नवंबर: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीतिः 2023 को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकार की विज्ञापन शाखा, केन्द्रीय संचार ब्यूरो को डिजिटल मीडिया पर प्रचार तंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
यह नीति केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के प्रचार-प्रसार से जागरुकता फैलाने के केन्द्रीय संचार ब्यूरो के मिशन में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस नीति के माध्यम से केन्द्रीय संचार ब्यूरो को ओटीटी और वीडियो ऑन डिमांड स्पेस जैसे प्लेटफॉर्म के लिए एजेंसियों और संस्थाओं का पैनल बनाने का अधिकार मिलेगा।
अभी सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के भी अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल हैं और नई नीति के अमल में आने के बाद इनकी पहुंच भी बढ़ जाएगी।
डिजिटल विज्ञापन नीतिः 2023 सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई है और इसमें सरकार की डिजिटल पहुंच का दायरा बढ़ाने तथा नागरिकों तक सूचना पहुंचाने के तंत्र में सुधार की कार्ययोजना है।