अगरतला, 18 अक्टूबर: पूजा से पहले राजनीतिक बाजार गर्म करने के लिए विपक्ष सार्वजनिक वितरण योजना के बारे में राज्य के लोगों को गुमराह कर रहा है। पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने आज सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न राजनीतिक दलों के खिलाफ हल्ला बोल दिया. उनके मुताबिक पिछले 25 साल के शासनकाल में किसी भी सरकार ने सार्वजनिक वितरण पर ऐसी पहल नहीं की है.
उन्होंने कहा कि इस दिन सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए लोगों तक रोजमर्रा की जरूरत की चीजें पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने रवीन्द्र शताब्दी भवन में खाद्य, सार्वजनिक खरीद एवं उपभोक्ता मामले विभाग की पहल के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सरसों तेल एवं अन्य उत्पादों की आपूर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन किया.
इस दिन उन्होंने यह भी कहा कि यह पहली बार है कि राज्य सरकार की पहल पर उपभोक्ताओं को राशन दुकान के माध्यम से सरसों का तेल दिया जाएगा. राज्य भर के 9 लाख 70 हजार राशन कार्ड धारकों को 1 लीटर सरसों का तेल दिया जाएगा. यह सरसों तेल साल में चार बार उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर वितरित किया जाएगा। सरसों तेल का टेंडर 128 टका प्रति लीटर तय किया गया है। हालांकि, राज्य सरकार ने इस कीमत पर 15 रुपये अधिक की एकमुश्त सब्सिडी देने का फैसला किया है. लेकिन देखा गया है कि विपक्षी दल सार्वजनिक वितरण को लेकर राज्य की जनता को गुमराह कर रहे हैं.
उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछली सरकार की राज्य में 25 साल के शासनकाल में सरसों तेल से लेकर हर चीज उपलब्ध कराने की मानसिकता नहीं थी. लेकिन भाजपा सरकार ने अपने शासनकाल में सरसों तेल से लेकर तमाम चीजें मुहैया कराने की मानसिकता का परिचय दिया है। आज विपक्ष उस मानसिकता का खंडन कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है।