अगरतला, 28 अगस्त: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण हुए डिजिटल बदलाव से पिछले नौ वर्षों में देश में वित्तीय समावेशन में आमूल परिवर्तन देखने को मिला है। वित्तीय समावेशन के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के नौ वर्ष पूरे होने पर श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पचास करोड़ से अधिक लोगों को जनधन खाते खोलकर औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है।
इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 28 अगस्त 2014 में किया गया था। इन नौ वर्षों के दौरान इस योजना में नए बैंक खातों को खोलने में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना के शुभारंभ के बाद पचास करोड़ से अधिक नए बैंक खाते खोले गए हैं। लगभग 56 प्रतिशत खाताधारक महिलाएं हैं। लगभग 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत खातों में कुल जमा धनराशि दो लाख तीन हजार करोड़ रुपए से अधिक है। इसका कहना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खाताधारकों को 33 करोड़ से अधिक रूपे कार्ड जारी किए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि लगभग छह करोड़ 26 लाख खाताधारकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ अंतरित किए गए हैं।