नई दिल्ली ५ अगस्त : जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी किये जाने की आज चौथी वर्षगांठ है। अगस्त 2019 में आज ही के दिन तत्कालीन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के अनुच्छेद-370 के प्रावधानों को केन्द्र सरकार ने निष्प्रभावी कर दिया था। इस राज्य को अलग-अलग दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। ये केन्द्र शासित प्रदेश हैं- जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। इससे पहले जम्मू कश्मीर देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश था जिसमें अस्थायी व्यवस्था के रूप में अनुच्छेद-370 के प्रावधान से प्रदेश को विशेष स्वायत्त दर्जा मिला हुआ था। अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी किये जाने के बाद सभी केन्द्रीय कानून और विभिन्न कल्याण योजनाएं जम्मू कश्मीर में लागू हो गईं। इस निर्णय से क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे विकास में तेजी आयी।
केन्द्रीय संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा है कि अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी बनाये जाने से जम्मू कश्मीर की नयी यात्रा की शुरुआत हुई है और यह क्षेत्र आतंकियों के हॉट-स्पॉट के स्थान पर पर्यटकों का हॉट-स्पॉट बना जिससे पहली बार रोजगार और विकास को प्राथमिकता मिलने लगी। श्री रेड्डी ने एक ट्वीट में कहा कि जी-20 की बैठकों के आयोजन से पर्यटकों की संख्या बढ़ी और जम्मू कश्मीर शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दृण इच्छाशक्ति थी, जिससे एक राष्ट्र, एक संविधान का वादा पूरा किया गया।