त्रिपुरा की जीएसडीपी विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, वित्त मंत्री ने किया दावा

अगरतला, 27 मार्च : त्रिपुरा आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो रहा है। इसलिए राज्य के वित्त मंत्री ने जोरदार दावा किया कि त्रिपुरा की जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 में त्रिपुरा की जीएसडीपी ग्रोथ रेट 8.80 फीसदी रही है। 2023-24 में यह दर बढ़कर 8.95 प्रतिशत होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा वित्त वर्ष 2022-23 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7 फीसदी है।
आज दोपहर त्रिपुरा विधान सभा के संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि विकासात्मक गतिविधियों से लेकर किसी भी चीज़ में कोई व्यवधान न हो, राज्य विधान सभा मे वोट ऑन अकाउंट पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम चार माह के लिए 24 मार्च को 9066.56 करोड़ रुपये का वोट ऑन अकाउंट पेश किया गया है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्रिपुरा का पूर्ण बजट 27199.68 करोड़ रुपये होगा।
उनके अनुसार चूंकि वर्तमान सरकार को सत्ता में आने के बाद पूर्ण बजट तैयार करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला है, इसलिए वोट ऑन अकाउंट पेश करना होता है। राज्य के समग्र विकास से लेकर वित्तीय समस्याओं तक वोट ऑन अकाउंट बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि वोट ऑन अकाउंट के अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3065.37 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय आवंटन की मांग 24 मार्च को राज्य विधानसभा में पेश की गई थी। उन्होंने कहा कि 2022-23 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 14.67 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। इस क्षेत्र से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
आज उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सड़क क्षेत्र में पूंजीगत व्यय 443.00 करोड़ रुपये था। 2022-23 में यह राशि बढ़कर 647.00 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। यानी वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में इस क्षेत्र में खर्च में 46 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष (2022-23) में स्वर्ण जयंती त्रिपुरा निर्माण योजना के तहत 169 परियोजनाओं के लिए 596 करोड़ रुपये और विशेष सहायक पूंजी के तहत 115 परियोजनाओं के लिए 699 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कई परियोजनाओं का कार्यान्वयन अब प्रगति पर है।
उन्होंने दावा किया कि त्रिपुरा सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट में किए गए अधिकांश वादों को पूरा किया है। उदाहरण के लिए, सामाजिक भत्ता 700 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। वेतन आयोग को केंद्रीय वेतनमान के अनुसार परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा, त्रिपुरा सरकार ने अब तक 20 प्रतिशत डीए स्वीकृत किया है। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता/एमडीएम कार्यकर्ता, डीआरडब्ल्यू/पीटीडब्ल्यू आदि के भत्तों में वृद्धि की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूंजी और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों से वित्तीय सहायता पर निर्भर 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है और उन्हें अब लागू किया जा रहा है। 8174 करोड़ रुपये की इन 7 परियोजनाओं के अलावा 3025 करोड़ रुपये की 7 और परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। उन्होंने दावा किया कि त्रिपुरा सरकार ने वेतन बिलों के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था शुरू की है। यह त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों के वेतन के लिए कोई कागजी बिल पेश नहीं करता है।
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