बेगूसराय, 18 नवम्बर (हि.स.)। देश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायतों को पंचायती राज दिवस के अवसर पर मिलने वाले राष्ट्रीय सम्मान के लिए आवेदन ऑनलाइन करने की तिथि 20 नवम्बर तक बढ़ा दी गई है। पहले दस सितम्बर से शुरू आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित था। लेकिन इसमें अधिक से अधिक पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तिथि विस्तारित किया गया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता है। पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण और प्राप्ति की गति में तेजी लाने के लिए नौ एसडीजी आधारित विषयों के साथ संरेखित बहु-स्तरीय प्रतियोगिता करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के प्रारूप, प्रक्रियाओं और श्रेणियों को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। नई पुनर्संरचित पुरस्कार प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन panchayataward.gov.in पर किया जा सकता है।
सशक्त पंचायत सतत विकास के लिए पंचायत योजना का प्रोत्साहन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के केंद्रीय घटकों में से एक है। इस योजना के तहत, विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों एवं विषयों के तहत उनके प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए पुरस्कार विजेता पंचायतों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन सहित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 24 अप्रैल को ”राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार” दिया जाता है। पंचायत स्तर पर एलएसडीजी प्राप्त करने की दिशा में एक व्यवस्थित योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और जवाबदेही के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का पुनर्गठन किया गया है।
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के माध्यम से पंचायत योजना को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य नौ चिन्हित गए विषयों के माध्यम से एसडीजी की प्राप्ति में पीआरआई के प्रदर्शन का आकलन करना है। पंचायती राज संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने, पीआरआई से एसडीजी के स्थानीयकरण को उत्प्रेरित करने तथा 2030 तक एलएसडीजी प्राप्त करने के महत्व के संबंध में पीआरआई को संवेदनशील बनाता जा रहा है। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की प्रक्रिया से सभी परिचित हैं तथा इससे संबंधित विषयगत क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प पंचायतों ने लिया है।