गुवाहाटी, 09 नवंबर (हि.एस.)। राज्य मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक बुधवार को जनता भवन (असम सचिवालय) में हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री पीयूष हजारिका ने बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी साझा की।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने बिजली क्षेत्र में उत्कृष्टता, पुलिस प्रशिक्षण में सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी, बिजली के नुकसान से निपटने, वेतन में समानता और एसीएस और एपीएस अधिकारियों की पदोन्नति सहित कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर निर्णय लिए गए।
आज की कैबिनेट में असम पुलिस को और मजबूत करने के मकसद से निर्णय लिये गये। बैठक के निर्णय के अनुसार असम पुलिस में 34 सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षण) के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इससे पुलिस बटालियनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। मंत्रिमंडल ने एसीएस और एपीएस अधिकारियों के वेतन, पदोन्नति में समानता लाने के लिए दोनों सेवाओं के अधिकारियों के वेतन और पदोन्नति (चुनाव ग्रेड स्तर तक) में समानता लाने को भी मंजूरी दी।
बिजली नुकसान से निपटने के लिए प्रदेश में 58 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की स्वीकृति दी गई है। कई स्थानों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम पहले से ही चल रहा है। पुराने और नए दोनों स्मार्ट मीटर एक महीने तक लोगों के घरों में रहेंगे। बिल ज्यादा होने पर पुराना स्मार्ट मीटर उठाया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने बिजली क्षेत्र के विकास के लिए 7 परियोजनाओं के लिए संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन और योजना के तहत चल रही 3 परियोजनाओं हाटसिंगमारी, सालाकाटी और बरपेटा में 3 पावर ग्रिड परियोजनाओं के लिए व्यापार विकास निधि (टीडीएफ) से एईजीसीएल के पास उपलब्ध 756.76 करोड़ रुपये को भी मंजूरी दी है। इसके माध्यम से पावर ब्लॉकों के विकास से 30 लाख ग्राहक लाभान्वित होंगे।