नई दिल्ली, 09 नवंबर (हि.स.)। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कहा कि सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) ने सूचना के त्वरित आदान प्रदान एवं पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, किंतु इसके दुरुपयोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है।
लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज विज्ञान भवन में आयोजित केन्द्रीय सूचना आयोग के 15 वें वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की तथा सभा को सम्बोधित किया। इस अवसर पर बिरला ने केन्द्रीय सूचना आयोग की सराहना करते हुए कहा कि जन कल्याण एवं पारदर्शिता के मूल्यों का परिचय देते हुए सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा लोकतंत्र को सशक्त किया है।
उन्होंने आगे कहा कि 75 वर्ष की लोकतान्त्रिक यात्रा में देश ने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। विधि निर्माण का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा कि जन कल्याण के मूल्यों तथा जनादेश के आधार पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर विधि संस्थाओं ने जनता को अधिकार दिलाने में व्यापक कार्य किया है और शासन-प्रशासन की जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की है।
लोकसभा अध्यक्ष ने सूचना का अधिकार अधिनियम से आने वाले व्यापक परिवर्तन का उल्लेख करते हुए सूचित किया कि इ गवर्नेंस, सूचना के त्वरित आदान प्रदान एवं ग्रामीण स्तर तक आने वाली पारदर्शिता ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है तथा विधि शासन को मजबूत किया है। उन्होंने आगे कहा की प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विज़न में भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बड़ी भूमिका है, जो कि जन भागीदारी के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है।
बिरला ने जनता के शासन प्रशासन पर बढ़ते विश्वास का उल्लेख करते हुए कहा कि आरटीआई से जुड़े त्वरित जानकारी एवं पारदर्शी कार्यान्वयन से जनता का विश्वास सशक्त हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में उठे कदम से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को लाभ मिला है। अपने सम्बोधन में बिरला ने आरटीआई के दुरुपयोग से सावधान रहने पर जोर दिया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आरटीआई दाखिल करने वाले की मंशा का अध्ययन करना आवश्यक है तथा ऐसे कदमों से और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। अंत में उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर आयोजित इस अधिवेशन में सभी हितधारकों को सार्थक चर्चा संवाद के लिए शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर विज्ञान प्रधान मंत्री कार्यालय, कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी भाग लिया। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा ने स्वागत सम्बोधन प्रस्तुत किया।