नई दिल्ली, 07 नवंबर (हि.स)। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान की आठवीं मासिक किश्त जारी कर दी है। राज्यों को यह किश्त वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जारी की है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान (पीडीआरडी) के तौर पर कुल 86,201 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है। दरअसल, 14 राज्यों को राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को यह अनुदान संविधान के अनुच्छेद-275 के तहत (राजस्व घाटा अनुदान) जारी किया जाता है।
ये समूची राशि 14 राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी की जानी है। मंत्रालय ने इसी क्रम में 14 राज्यों को यह आठवीं मासिक किश्त जारी की है। नवंबर महीने की आठवीं मासिक किश्त जारी होने के साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 57,467.33 करोड़ रुपये हो गई है।
आयोग की सिफारिश के मुताबिक पीडीआरडी अनुदान राशि हासिल करने वाले 14 प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए राजस्व घाटा अनुदान जारी होना है।