नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (हि.स.)। केन्द्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को यहां स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार करने वाली समिति के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
इस बैठक में स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल; उच्च शिक्षा सचिव संजय मूर्ति; एनसीवीईटी अध्यक्ष डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी और शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
प्रधान ने कल यानी 19 अक्टूबर से नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया शुरू करने को अपनी सहमति दी।
भारत सरकार ने 18 नवंबर 2021 को जारी एक आदेश के तहत व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा, दोनों के लिए एक नेशनल क्रेडिट अक्यूम्यलेशन एंड ट्रान्सफर फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी थी। यह क्रेडिट फ्रेमवर्क अकादमिक और व्यावसायिक डोमेन व सीखने के घटकों के एकीकरण को सक्षम करेगा और दोनों के बीच लचीलापन और गतिशीलता सुनिश्चित करेगा।