05HINT5 यूक्रेन के चार राज्यों को रूस में विलय संबंधी कानून पर पुतिन ने किये हस्ताक्षर
बीते दिनों रूस ने यूक्रेन के चार राज्यों में कराया था जनमत संग्रह
मॉस्को, 05 अक्टूबर (हि.स.)। यूक्रेन पर रूसी हमले के आठवें महीने में रूस की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिनों यूक्रेन के चार राज्यों को रूस में विलय को लेकर कराए गए जनमत संग्रह और रूसी संसद की मंजूरी मिलने के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने विलय संबंधी कानून पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।
रूस और यूक्रेन के बीच बीती 24 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध आठवें महीने में भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन पर अपनी जीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साबित करने के लिए रूस ने बीते दिनों यूक्रेन के चार राज्यों डोनेत्सक, लुहान्स्क, जेपोरिज्जिया और खेरसन में जनमत संग्रह कराया था। इस जनमत संग्रह में कथित रूप से लोगों ने रूस के साथ जाने के बात कही थी। जनमत संग्रह के बाद राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने इन चारों राज्यों के रूस में विलय करने का ऐलान किया था। इसके बाद इन चारों राज्यों के प्रशासनिक प्रमुखों ने रूस में विलय के लिए संधि पर हस्ताक्षर किये थे।
यूक्रेन के चार राज्यों के रूस में विलय को यूक्रेन सहित यूरोपीय यूनियन व अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देश स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसलिए रूस ने इस विलय को कानूनी मान्यता भी दिला दी है। सोमवार को रूसी संसद के निचले सदन ने विलय से जुड़ी संधियों की पुष्टि की थी। इसके बाद रूसी संसद के उच्च सदन ने भी इन संधियों को अनुमोदित कर दिया था। यूक्रेन के चार राज्यों डोनेत्सक, लुहान्स्क, जेपोरिज्जिया और खेरसन के रूस में विलय को समग्र रूसी संसद की मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने विलय संबंधी कानून पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।
पुतिन का यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना कर किए गए विलय को अंतिम रूप देने के लिए उठाया गया है। हालांकि, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अलावा अन्य यूरोपीय देशों ने भी इस जनमत संग्रह को खारिज किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी क्षेत्रों के अवैध कब्जे के प्रयास के उद्देश्य वाले फैसले शून्य हैं और यह वास्तविकता को नहीं बदलते हैं।