-मंत्रालय ने चुकता पूंजी के लिए सीमा में किया संशोधन
नई दिल्ली, 16 सितंबर (हि.स)। केंद्र सरकार ने छोटी कंपनियों की चुकता पूंजी और टर्नओवर से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। दरअसल इन बदलावों से कंपनियों पर कंप्लायंस का दबाव घटेगा। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने शुक्रवार को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी।
देश में कंपनी कानून लागू करने वाले कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने ताजा फैसले में छोटी कंपनियों को नए सिरे से परिभाषित किया है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ऐसा करके इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना चाहती है। इस बदलाव के तहत छोटी कंपनियों की चुकता पूंजी की अधिकतम सीमा दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये की गई है। साथ ही इन कंपनियों के टर्नओवर की सीमा को 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये किया गया है।
इस बदलाव के बाद छोटी कंपनियां संक्षिप्त सालाना रिटर्न दाखिल कर सकेंगी। अधिसूचना के मुताबिक इस बदलाव से अब ज्यादा से ज्यादा कंपनियां लघु कंपनियों की श्रेणी में शामिल हो सकेंगी। मंत्रालय के मुताबिक छोटी कंपनियों को वित्तीय विवरण के हिस्से के रूप में नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने की आवश्यकता में भी छूट दी गई है। वे संक्षिप्त सलाना रिटर्न भी दाखिल कर सकती हैं। उन्हें बार-बार लेखा परीक्षकों को भी बदलने की जरूरत नहीं होगी।
संशोधन का फायदा
-कंपनियों को वित्तीय विवरण के रूप में अब नकदी प्रवाह का विवरण तैयार करने की जरूरत नहीं।
-संक्षिप्त वार्षिक रिटर्न तैयार करने और दाखिल करने में आसानी।
-लेखा परीक्षकों के अनिवार्य रोटेशन की आवश्यकता नहीं है।
-एक वर्ष में केवल दो बोर्ड बैठक।
-कम दंड का प्रावधान।
– छोटी कंपनी के लेखा परीक्षकों को ऑडिटर की रिपोर्ट में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इसकी परिचालन प्रभावशीलता पर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं।
-वार्षिक रिटर्न पर कंपनी सचिव के हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, जहां कोई कंपनी सचिव नहीं है, वहां कंपनी के निदेशक के हस्ताक्षर किए जा सकते हैं