नई दिल्ली, 29 अगस्त : संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डाटा संरक्षण विधेयक संसद के बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। एक समाचार पत्र के साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि संशोधित डाटा संरक्षण विधेयक का मसौदा जल्द ही सलाह-मशविरे के लिए जारी किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश में डाटा संरक्षण की व्यवस्था आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए और यह केवल डिजिटल विश्व के लिए कागजी प्रणाली निर्मित करने का प्रयास नहीं लगना चाहिए।
इससे पहले, इस महीने सरकार ने लोकसभा में डाटा संरक्षण विधेयक 2019 को वापस ले लिया था और कहा था कि उसकी जगह पर नया विधेयक लाया जाएगा जो व्यापक कानूनी व्यवस्था के अनुरूप हो। इसे संसद की संयुक्त समिति के सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा।
श्री वैष्णव ने कहा कि डाटा संरक्षण और निजता के सिद्धांत अब पूरे विश्व में स्थापित हो चुके हैं और सरकार भी कमोबेश तब से उन्हें व्यवहार में ला रही है जब उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में निर्णय दिया था। उन्होंने कहा कि अब यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जा रहा है कि कानून और सिद्धांतों को आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप लागू किया जाए।