नई दिल्ली, 26 अगस्त : आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण औऱ सर्वाधिक वंचित वर्गों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए इसकी निर्यात प्रतिबंध नीति में संशोधन की मंजूरी दे दी है। इससे गेहूं के आटे के निर्यात पर पाबंदी लगाई जा सकेगी।
गेहूं के दो प्रमुख निर्यातक- रूस और यूक्रेन मे जारी संघर्ष से गेहूं की वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई है और भारतीय गेहूं की मांग बढ़ी है। इससे घरेलू बाजार में भी गेहूं का मूल्य बढ़ा है। इस वर्ष मई में देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। इससे विदेशी बाजारों में गेहूं के आटे की मांग बढ़ी और घरेलू बाजार में भी कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई। भारत से आटे के निर्यात में इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, दो सौ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।