मुंबई, 20 जुलाई (हि.स.)। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक नेताओं ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओबीसी समाज को न्याय दिलाने वाला बताया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देकर राज्य के ओबीसी समाज के साथ न्याय किया है। उन्होंने कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि हम शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के सच्चे शिव सैनिक हैं। बालासाहेब की सीख रही है कि सभी वर्ग को साथ लेकर चलना चाहिए। हमारी सरकार में ओबीसी सहित हर वर्ग को न्याय मिलेगा।
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी महागठबंधन सरकार ने ओबीसी राजनीतिक आरक्षण का अपना वादा निभाया है। सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी राजनीतिक आरक्षण को मान्यता देना पूरे ओबीसी समुदाय की जीत है। ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरीब कल्याण हमारा एजेंडा था, है और रहेगा। उन्होंने ओबीसी राजनीतिक आरक्षण प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों के प्रति आभार जताया है।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि यह निश्चित रूप से खुशी की बात है कि स्थानीय निकायों में ओबीसी समुदाय को राजनीतिक आरक्षण मिला है। वे इसका स्वागत करते हैं क्योंकि इससे ओबीसी समाज को न्याय मिला है। भाजपा नेता पंकजा मुंडे ने प्रतिक्रिया दी है कि यह ओबीसी कल्याणकारी सरकार की पहचान है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर गुमराह किया था।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने कहा कि महाविकास आघाड़ी ने ओबीसी समाज को आरक्षण दिलाने के लिए बांठिया आयोग गठित किया था। उसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले दो सप्ताह में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का आदेश दिया है। यह तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार की जीत है।