आवास प्लस सूची में चिन्हित 46,677 परिवारों के लिए मांगे पक्के मकान
देहरादून, 20 जून (हि.स.)। केन्द्रीय ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने उत्तराखंड दौरे पर सोमवार को कहा कि बिहार में अग्निपथ योजना के नाम आततायियों की ओर से युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। जबकि यह योजना युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए लाया गया है।
सोमवार को केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाथीबड़कला स्थित कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सरकार आवास पर हुए कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत में यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि तीनों सेना एक साथ युवाओं के लिए नौकरी लाई है। दसवीं पास युवा को नौकरी दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल नकारात्मक सोच के साथ ओछी राजनीति के साथ युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। विरोध के लिए उकसाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने एक सवाल पर पर कहा कि बिहार में आततायियों की ओर से अग्निपथ योजना पर युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है।
इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि पंचायतों में सीधा चुनाव हो इस संबंध में काबीना मंत्री सतपाल महाराज ने विषय रखा है। इस संबंध में कानूनी सलाह ली जाएगी ताकि आने वाले दिनों में इस पर काम किया जा सके।
केन्द्रीय मंत्री ने उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रदेश में गांवों के विकास में किए जा रहे काम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार खाली भूमि को चिन्हित कर रही है। अब तक कुल 30 हजार हेक्टेयर भूमि ऐसे चिह्नित हुए हैं जिन पर हार्टिकल्चर के उपयोग में लाया जाएगा।
ग्राम्य विकास एवं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केन्द्रीय मंत्री के सम्मान में अपने शिविर कार्यालय में स्वागत का कार्यक्रम किया। इस दौरान क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता तथा देहरादून जनपद के समस्त विधायकगणों को भी आमंत्रित किया गया। इस दौरान मंत्री जोशी द्वारा राज्य के लिए 15000 पक्के आवास आवंटन संबंधी मांग पत्र भी केन्द्रीय ग्राम्य विकास मंत्री को सौंपा।
उन्होंने बताया कि भाजपा की ओर से विधानसभा चुनाव में जारी किए गए दृष्टिपत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीब परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध करवाने का वादा किया गया है। इस क्रम में राज्य की आवास प्लस सूची में चिन्हित अवशेष 46,677 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से लाभान्वित के लिए उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कम से कम 15000 आवास निर्माण का लक्ष्य प्रदान किया जाए। इस पर केन्द्रीय मंत्री द्वारा राज्य को हर संभव सहयोग का वादा किया गया।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जैसे देवभूमि की शान कहे जाने वाले केदारनाथ धाम का कायाकल्प कर रही है उसी तरह पूरे उत्तराखंड को संवारने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पूर्व राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मानकों को उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए शिथिल करते हुए राज्य में 250 जनसंख्या से 150 जनसंख्या वाली बसावटों को योजना में सम्मिलित किए जाने की मांग पहले ही की जा चुकी है।
इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूरी,धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, डोईवाला विधायक बृजभूषण गौरोला,राजपुर विधायक खजान दास, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ,कैंट विधायक सविता कपूर,मेयर सुनील उनियाल गामा,जिलाध्यक्ष शमशेर पुण्डीर,जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह चौहान, मण्डल अध्यक्ष पूनम नौटियाल,बिनय गोयल आदि उपस्थित रहे।