-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित भवनों के निर्माण में लाए तेजी: गिरिराज सिंह
-मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्रों के 250 की आबादी वाले गांवों को मानकों में छूट की मांग
-मुख्यमंत्री से केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की भेंट
देहरादून, 19 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री से रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह ने भेंट की। उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं आवास से सम्बन्धित प्रदेश में संचालित विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री से चर्चा की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित भवनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की विपरीत भौगोलिक परिस्थिति, पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश और ठंडे सीजन में निर्माण कार्यों के लिए समय कम मिल पाता है। इसके लिये मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा मार्च-2023 तक बढ़ाए जाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन व्यय होने वाली धनराशि की समय सीमा को भी सितम्बर, 2022 से मार्च 2023 तक बढ़ाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने राज्य की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थिति वाले सीमांत क्षेत्रों के कम आबादी वाले 150 से 250 तक आबादी वाले गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन सड़क से जोड़ने के लिये मानकों में छूट दिये जाने का भी अनुरोध किया। अभी तक 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानकों में छूट दिये जाने से 250 से कम आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़ने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पंचायत भवनों के निर्माण, कम्प्यूटरीकरण एवं स्वच्छता के लिये भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने का भी अनुरोध भी केन्द्रीय मंत्री से किया।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों की गुणवत्ता एवं रखरखाव के साथ ही सड़कों के निर्माण में नई तकनीकी के उपयोग पर ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित होने वाले भवनों के निर्माण भी तेजी लाने की अपेक्षा की।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने मनरेगा के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाये जाने के लिए इसकी मॉनीटरिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके लिए नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम के साथ ही मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की व्यवस्था करने को कहा। इसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड मेम्बर सम्बन्धित अधिकारियों के साथ सांसद एवं विधायकों को भी ग्रुप में जोड़े जाने की व्यवस्था रखी जाए, ताकि इसके तहत होने वाले कार्यों में पारदर्शिता के साथ तेजी आ सकेगी।
केन्द्रीय मंत्री गिरीराज सिंह ने मुख्यमंत्री की ओर से उठाए गए विषयों पर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण में नई तकनीकी के उपयोग आदि में सहयोग के लिए राज्य के साथ टेक्नॉलाजी वर्कशाप के आयोजन पर जोर दिया।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज,गणेश जोशी,अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्धन,सचिव नितेश झा,आर.मीनाक्षी सुन्दरम,संयुक्त सचिव पंचायती राज भारत सरकार प्रेम नागर,अपर सचिव एवं एम.डी.पेयजल एवं पीएमजीएसवाई उदय राज, निदेशक पंचायतीराज बंशीधर तिवारी आदि उपस्थित थे।