नई दिल्ली, 02 मई (हि.स.)। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया कहा कि उर्वरक की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यूरिया, डीएपी और एनपीके और अन्य उर्वरकों की आपूर्ति में सरकार के सक्रिय कदम उठा रही है। खरीफ मौसम के लिए मांग से अधिक उर्वरकों की आपूर्ति के लिए स्टॉक है। उन्होंने राज्यों को सलाह दी कि वे किसानों को उपलब्धता के संबंध में पर्याप्त और सटीक जानकारी प्रदान करें ताकि घबराहट की स्थिति पैदा हो।
डॉ. मनसुख मंडाविया सोमवार को राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ उर्वरकों की स्थिति पर समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद थे।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया कहा कि जमाखोरी, उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने राज्यों से किसानों को उर्वरक की उपलब्धता के बारे में जागरूक करने के साथ और जैविक खेती को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनबीएस-खरीफ सीजन 2022 के लिए 60,939.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है, पिछले वर्ष की तुलना में प्रति बैग सब्सिडी में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र एक बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हम कृषि के लिए सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा योजनाएं, फसल विविधीकरण, बागवानी ने इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए काम किया है। कृषि उत्पादन में, देश अग्रणी और एक वैश्विक नेता हैं। उन्होंने कहा कि उर्वरक कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण घटक है और हमारा उद्देश्य विभिन्न उर्वरकों पर आयात निर्भरता को कम करना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हम अपने किसानों को सस्ती उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कृषि आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए हमें कृषि क्षेत्र में भी आत्म निर्भर बनने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।