केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शुक्रवार को जयपुर में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे

जयपुर, 7 अप्रैल (हि.स.)। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को जयपुर में 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत हुई प्रगति और आगे की राह की समीक्षा की जाएगी।

क्षेत्रीय सम्मेलन में गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दमन और दीव व दादरा और नगर हवेली सहित 8 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। बैठक में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब के 10 मंत्री व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे, साथ ही ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन में मिली सीख को साझा करना, चुनौतियों को समझना और विभिन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए संभावित समाधान खोजना है। दोनों प्रमुख कार्यक्रमों के तहत प्रत्येक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा की जाएगी ताकि विभिन्न नियोजित गतिविधियों में तेज़ी लाने के साथ आगे का रास्ता तैयार किया जा सके। पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव, अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक (जल जीवन मिशन / स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण) भाग लेने वाले राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे।

जल जीवन मिशन पर विचार-विमर्श में कार्य की गुणवत्ता, कार्यान्वयन की गति, सॉफ्टवेयर गतिविधियां जैसे प्रशिक्षण, कौशल, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जल गुणवत्ता और निगरानी, प्रौद्योगिकी के उपयोग आदि से संबंधित पहलू शामिल होंगे। जहां पूर्वाह्न सत्र में राज्यों के साथ मिशन कार्यों की समीक्षा के साथ ज़मीनी मुद्दों के बारे में चर्चा की जाएगी, वहीं अपराह्न सत्र में विषय विशेषज्ञों द्वारा कार्यों की गुणवत्ता, ग्रे वॉटर प्रबंधन, स्रोत स्थिरता उपायों आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर तकनीकी चर्चा होगी।

प्रधानमंत्री के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए देश में 107 ज़िले, 70 हज़ार ग्राम पंचायतें और 1.46 लाख गांव ‘हर घर जल’ बन गए हैं। तीन राज्यों – गोवा, तेलंगाना और हरियाणा व केंद्र शासित प्रदेशों – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव और पुडुचेरी ने 100 प्रतिशत नल से जल की आपूर्ति प्रदान की है। राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले ढाई वर्षों में 6.15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन दिया गया है और 06 अप्रैल, 2022 तक लगभग 9.39 करोड़ (48.61 प्रतिशत) घरों में नल के पानी के कनेक्शन हैं। अब तक 8.55 लाख (83 प्रतिशत) से अधिक स्कूलों और 8.82 लाख (79 प्रतिशत) आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल आपूर्ति हो रही है।

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