चंडीगढ़, 8 मार्च (हि स)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को एक लाख 77 हजार 255.99 करोड़ रुपये का कर रहित बजट पेश किया। इस बजट को महिलाओं, किसानों तथा युवाओं पर केंद्रीत किया गया है। बजट में पिछले साल के मुकाबले 15.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। गठबंधन सरकार का तीसरा बजट 29 हजार 618 करोड़ रुपये के घाटे वाला बजट है। जिसमें कर्ज की राशि बढक़र दो लाख 43 हजार 779 करोड़ होने की अनुमान है। 2014 में यह कर्ज करीब 70 हजार करोड़ का कर्ज था।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बतौर वित्त मंत्री पेश किया गए बजट में 32 फीसदी धनराशि को सामाजिक सुरक्षा पर खर्च के लिए आरक्षित किया गया है। जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, समाज कल्याण आदि को शामिल किया गया। बजट का 31.79 प्रतिशत हिस्सा कर्ज की वापसी तथा ब्याज की किश्तों की अदायगी के लिए रखा गया है। इसमें से 19.79 प्रतिशत कर्ज वापसी तथा 12.01 प्रतिशत धनराशि ब्याज की किश्तों पर खर्च की जाएगी। हरियाणा में पिछले दो साल के दौरान ज्यादातर समय कोरोना में ही निकला है। इसके बावजूद प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदन 74 हजार 635 हो गई है।
बजट में वर्ष 2022-23 में कुल 106424.70 करोड़ की राजस्व प्राप्ति की उम्मीद है। जिसमें से 73 हजार 727.50 करोड़ रुपये करों के माध्यम से आएंगे। बजट की कुल राशि में से 114444.77 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न विकास योजनाओं पर खर्च की जाएगी।
हरियाणा के वित्त मंत्री मनोहर लाल ने कृषि के बजट में 27.7 प्रतिशत, सहकारिता में 20.6, पर्यावरण और वन क्षेत्र में 16.05 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसी प्रकार शिक्षा के 17.6 प्रतिशत, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में 21.65 प्रतिशत, महिला एवं बाल विकास विभाग में 33.7 प्रतिशत, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण में 23 प्रतिशत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता क्षेत्र में 22.47 प्रतिशत, सरकार द्वारा बनाए गए नए विभाग सभी के लिए आवास में 104.7 प्रतिशत, खेल एवं युवा मामले 37.2 प्रतिशत, औद्योगि विकास में 31.1 प्रतिशत, लोक निर्माण विभाग में 59.2 प्रतिशत, सिंचाई एवं जल संसाधन में 51 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बजट में 33.9 प्रतिशत, परिवहन विभाग में 12.2 प्रतिशत, ग्रामीण विकास के बजट में 83.3 प्रतिशत तो शहरी विकास के बजट में 54.28 प्रतिशत, पुलिस कल्याण के बजट में 11.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
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विभाग का नाम बजट अलाट हुआ
कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र 05988.76 करोड़
सहकारिता 01537.35 करोड़
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन 00530.94 करोड़
शिक्षा 20250.57 करोड़
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा 08925.52 करोड़
महिला एवं बाल विकास 02017.24 करोड़
कौशल विकास एवं रोजगार 01671.37 करोड़
श्रम 00221.97 करोड़
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता 10229.93 करोड़
सभी के लिए आवास 00383.11 करोड़
खेल और युवा मामले 00540.50 करोड़
सैनिक एवं अद्र्ध सैनिक कल्याण 00136.90 करोड़
औद्योगिक विकास 00598.20 करोड़
लोक निर्माण 04752.02 करोड़
सिंचाई एवं जल संसाधन 06136.36 करोड़
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी 04554.39 करोड़
बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा 07203.31 करोड़
परिवहन 02821.83 करोड़
नागरिक उडयन 00886.37 करोड़
ग्रामीण विकास 06826.13 करोड़
शहरी विकास 08085.73 करोड़
पर्यटन विकास 00310.24 करोड़
सूचना प्रोद्योगिकी 00109.87 करोड़
पुलिस कल्याण 08181.16 करोड़