नई दिल्ली, 02 मार्च (हि.स.)। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) के सहयोग से देश में जल्द नारी अदालत की शुरुआत की जाएगी। गुजरात मॉडल पर आधारित नारी अदालत अभी पायलट परियोजना के तौर पर शुरू की जाएगी। बुधवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह समारोह के मौके पर केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नालसा की मदद से नारी अदालत शुरू की जाएगी।
महिला एंव बाल विकास मंत्रालय तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त उपक्रम के रूप में ‘वन स्टॉप’ केंद्रों के क्षमता निर्माण पर विचार-सम्मेलन में स्मृति ईरानी ने सखी केन्द्रों पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पांच लाख रुपये का बीमा देने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में वन स्टॉप सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पीड़ित महिलाओं की मदद की है। कोरोना काल में जब सब घरों में बैठे थे तब सखी के कर्मचारी लोगों की मदद कर रहे थे। इसलिए सभी वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों का पांच लाख का बीमा किया जाएगा।