गंगटोक, 28 जनवरी (हि.स.)। सिक्किम विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में आज वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 30,455.34 लाख रुपये की प्रथम अनुपूरक अनुदान मांग बिना बहस के सर्वसम्मति से पारित हो गई। इसके अलावा सदन में दो संशोधन विधेयक भी पेश किए गए। इन पर आगामी सत्र में चर्चा, विचार और मतदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री एवं वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह तमांग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सदन में 30,455.34 लाख रुपये की प्रथम अनुपूरक अनुदान मांग पेश की। इसे बिना बहस के सर्वसम्मति से पारित किया गया। मुख्यमंत्री एवं गृह विभाग के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम पुलिस (संशोधन) विधेयक को सदन में पेश किया। भू-राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा ने सिक्किम (जिलों का पुनर्गठन) (संशोधन) विधेयक पेश किया। विधानसभा अध्यक्ष एलबी दास ने कहा कि आगामी सत्र में दो संशोधनों पर चर्चा, विचार और मतदान किया जाएगा।
राज्य वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रभारी मंत्री कर्मा लोडे भोटिया ने सदन को जानकारी दी कि सिक्किम में लागू ‘वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2018’ को वापस ले लिया गया है। यह विधेयक पिछली सरकार में पास हुआ था। इस विधेयक के तहत स्थानीय लोगों को जंगली जानवरों से अपनी फसलों को बचाने के लिए हथियारों के अलावा अन्य किसी भी तरह से जंगली जानवरों को खदेड़ने की अनुमति दी गई थी। इस दौरान यदि जंगली जानवरों की मौत हो जाती है तो लोगों को कानून से सुरक्षा का प्रावधान था। मंत्री भोटिया ने सदन को बताया कि इस कानून को वापस लेने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि यह केंद्रीय कानून के विपरीत है।