नई दिल्ली, 03 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जजों समेत कई हस्तियों की चीन की तरफ से जासूसी करवाने की उच्चस्तरीय जांच की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस संबंध में सरकार को ज्ञापन दें।
यह याचिका एनजीओ सेव देम इंडिया फाउंडेशन ने दायर की थी। याचिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जजों समेत कई हस्तियों की जासूसी करनेवालों के खिलाफ साइबर आतंकवाद के लिए इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि उन चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई जाए जो डिजिटल लेन-देन और लोन देने का काम कर रही हैं। ऐसी कंपनियां कानून का उल्लंघन कर रही हैं। याचिका में इन चीनी कंपनियों के डिजिटल मनी ऐप पर पाबंदी की मांग की गई थी।